भारत में महिला बंदियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, किन्तु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा विधिक अधिकारों की उपेक्षा आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र म/य प्रदेश के धार जिले की महिला बंदियों के संदर्भ में उनके विधिक अधिकारों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 39(क), जेल अधिनियम, 1894, आदर्श कारागार नियमावली, 2016, संयुक्त राष्ट्र के बैंकॉक नियम तथा उच्चतम न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर महिला बंदियों के अधिकारों का अ/ययन किया गया है। शोध में धार जिले की कारागारों में स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की देखभाल, निःशुल्क विधिक सहायता, लैंगिक सुरक्षा तथा पुनर्वास की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अ/ययन से यह स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधान पर्याप्त होने के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी सौ प्रतिशत अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अंत में महिला बंदियों के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनके सामाजिक पुनर्वास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।